बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को एक बड़ा ऐलान करते हुए शिक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के मानदेय को दोगुना कर दिया। इसके तहत मिड डे मील योजना में काम करने वाली रसोइया, स्कूलों के नाइट गार्ड और फिजिकल ट्रेनिंग व हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स की महीने की राशि में वृद्धि की गई है। साथ ही उनके वार्षिक इंक्रीमेंट को भी 200 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है।
नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग के तहत मिड डे मील योजना में काम करने वाली रसोइयाओं का मानदेय 1650 से बढ़ाकर 3300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इसके अलावा सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में तैनात नाइट गार्ड्स की राशि भी 5000 से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
मुख्यमंत्री ने आगे लिखा कि फिजिकल ट्रेनिंग और हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स का मानदेय भी 8000 से बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। साथ ही इन सभी कर्मियों का वार्षिक इंक्रीमेंट 200 से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है।
नीतीश कुमार ने कहा कि इन कर्मियों ने राज्य में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। इस कदम से उनका मनोबल बढ़ेगा और वे और उत्साह के साथ काम करेंगे।
उन्होंने अपने पोस्ट में आगे कहा कि नवंबर 2005 में सरकार बनाने के बाद से ही राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए निरंतर काम किया जा रहा है। 2005 में शिक्षा बजट 4366 करोड़ रुपये था जो अब बढ़कर 77,690 करोड़ रुपये हो गया है। शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति, नए स्कूल भवनों के निर्माण और बुनियादी ढांचे के विकास से शिक्षा में व्यापक सुधार हुआ है।
वर्तमान में बिहार सरकार 70,202 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में मिड डे मील उपलब्ध करा रही है। इनमें से कई स्कूलों में दो या अधिक रसोइया काम करते हैं जो छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है।
राज्य के करीब 10,000 सरकारी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग व हेल्थ इंस्ट्रक्टर्स और नाइट गार्ड्स तैनात हैं। मिड डे मील योजना में काम करने वाली रसोइयाएं पिछले कई वर्षों से अपने मानदेय में वृद्धि की मांग को लेकर आंदोलन कर रही थीं और अपनी मांगों के समर्थन में पटना में कई प्रदर्शन भी कर चुकी थीं।
इस साल नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले तीन महीनों से लगातार जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। इनका फायदा राज्य की लगभग 13.07 करोड़ की आबादी को मिल रहा है। नीतीश ने कई विकास और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों को दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रति माह करना शामिल है।
हाल ही में उन्होंने राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। साथ ही युवाओं और सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए आयोग गठित करने और सीता माता के जन्मस्थल सीतामढ़ी का पुनर्विकास करने की भी घोषणा की थी। बुधवार को मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में काम कर रहे 90,000 आशा कार्यकर्ताओं और 7,500 ममता कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले प्रोत्साहन को बढ़ाकर क्रमशः 3000 रुपये प्रति माह और 600 रुपये प्रति डिलीवरी कर दिया था।
