महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को औद्योगिक सॉफ्टवेयर में वैश्विक नेता AVEVA ग्रुप के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह कदम राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को गति देने के लिए उठाया गया है।
इस MoU के तहत कनेक्टेड महाराष्ट्र इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा। यह पहल विजन 2030 का एक प्रमुख स्तंभ है और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साझेदारी पानी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में डिजिटल परिवर्तन को तेज करेगी। इससे एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण होगा।
यह प्लेटफॉर्म विभिन्न विभागों और उद्योगों को आपस में जोड़ेगा। रीयल-टाइम एनालिटिक्स और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के जरिए दक्षता बढ़ेगी।
इस परियोजना से शिक्षा जगत, इंटीग्रेटर्स और उद्यमियों के बीच सहयोग बढ़ेगा। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
यह भारत के 1 ट्रिलियन डॉलर के जीएसडीपी लक्ष्य को प्राप्त करने में महाराष्ट्र की भूमिका को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री ने इसे विकसित महाराष्ट्र की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।
इससे पहले, राज्य सरकार ने आईटी और फूड प्रोसेसिंग उद्योगों में विभिन्न परियोजनाओं के लिए निवेश समझौते किए थे। इनमें वेयरहाउस, डेटा सेंटर और लॉजिस्टिक्स हब शामिल हैं।
इन प्रस्तावित निवेशों से 47,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। यह राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निवेशक और उद्योग क्षेत्र महाराष्ट्र की आर्थिक प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राज्य सरकार उद्योग और निवेशकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार है।
भारत ऑस्ट्रेलिया फोरम के ग्लोबल लीडर्स मीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र देश का उद्योग-अनुकूल राज्य है। यहां निवेश के लिए अनुकूल ecosystem मौजूद है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत राज्य में निवेश और उद्योग के लिए अनुकूल माहौल है। सरकार निवेशकों और उद्यमियों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों के लिए नई और व्यापक नीतियां तैयार कर रही है। आने वाले दिनों में 14 क्षेत्रों की नीतियों की घोषणा की जाएगी।
इनमें सेवा क्षेत्र भी शामिल है जो राज्य की आर्थिक प्रगति में प्रमुख भूमिका निभाता है। उद्यमियों और निवेशकों को समस्याओं का सामना न करना पड़े इसके लिए MAITRI पोर्टल बनाया गया है।
यह वन-स्टॉप स्कीम है जिससे सभी अनुमति शीघ्र प्राप्त की जा सकती हैं। इसका उद्देश्य उद्यमियों को निवेश के दौरान अच्छा अनुभव प्रदान करना है।
यह पहल महाराष्ट्र को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
