तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भाजपा और एआईएडीएमके पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विशेष गहन संशोधन के जरिए मजदूर वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक और महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं।
स्टालिन ने रविवार को कहा कि ऐसे प्रयास तमिलनाडु में गंभीर गलतफहमी साबित होंगे। उन्होंने दोनों दलों पर जनता का सामना करने की हिम्मत न होने का आरोप लगाया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पार्टियां मतदान के मौलिक अधिकार से वंचित कर जीत हासिल करना चाहती हैं।
डीएमके प्रमुख ने पार्टी कार्यकर्ताओं को पत्र लिखकर चुनाव आयोग की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि तमिलनाडु में विशेष गहन संशोधन एक सप्ताह में शुरू होगा।
स्टालिन ने बताया कि डीएमके पहले ही ईसीआई से SIR पर पुनर्विचार का अनुरोध कर चुका है। उन्होंने कहा कि डीएमके में किसी भी लोकतंत्र विरोधी गतिविधि का सामना करने की ताकत है।
डीएमके प्रमुख ने स्पष्ट किए बिना कहा कि कार्यकर्ता सतर्कता से SIR प्रक्रिया पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लोगों के मतदान अधिकार छीनने का प्रयास है।
स्टालिन ने कहा कि एआईएडीएमके ने अपने अधिकार भी भाजपा को गिरवी रख दिए हैं। ऐसे में उससे जनता के अधिकारों की रक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर मतदान केंद्र पर अधिकारों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डीएमके सदस्यों और उसके सहयोगियों पर है।
डीएमके नेता ने बिहार का उदाहरण दिया जहां विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईसीआई ने वहां 65 लाख से अधिक लोगों को मतदान अधिकार से वंचित कर दिया है।
डीएमके और इंडिया गठबंधन की पार्टियों ने लगातार चेतावनी दी है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार ईसीआई को कठपुतली बनाकर तमिलनाडु में इस दुरुपयोग को दोहराना चाहती है।
स्टालिन का मानना है कि SIR एनडीए की रणनीतिक गलती साबित होगी। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे प्रयासों को समझती है।
मुख्यमंत्री ने डीएमके कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे मतदाता सूची में हर बदलाव पर नजर रखें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा करना उनका कर्तव्य है।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि SIR को लेकर तमिलनाडु में राजनीतिक माहौल गर्म हो सकता है। विपक्षी दलों ने इसे चुनावी हेराफेरी का प्रयास बताया है।
स्टालिन ने कहा कि डीएमके किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इस अधिकार को छीनने का कोई भी प्रयास विफल होगा।
