कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि INDIA गठबंधन ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए 10 सूत्रीय संकल्प जारी किया है। इसमें समुदाय पर अत्याचार रोकने के लिए नया कानून, स्थानीय निकायों में आरक्षण बढ़ाने और शिक्षा, आवास तथा सरकारी ठेकों में विशेष लाभ का वादा शामिल है। यह घोषणा पटना में आयोजित ‘अति पिछड़ा न्याय संकल्प’ कार्यक्रम में की गई।
राहुल गांधी ने भी वादा किया कि गठबंधन की सरकार बनने पर सभी दस प्रतिबद्धताएं पूरी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि EBC समुदाय के हक की लड़ाई उनकी प्राथमिकता होगी।
प्रियंका गांधी ने बताया कि गठबंधन ‘अति पिछड़ा अत्याचार निवारण अधिनियम’ लागू करेगा। साथ ही पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में EBC के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा।
‘नॉट फाउंड सूटेबल’ नियम को समाप्त किया जाएगा। नियुक्तियों की चयन प्रक्रिया में इस नियम को अवैध घोषित किया जाएगा।
आबादी के अनुपात में 50% आरक्षण सीमा बढ़ाने के लिए विधानसभा द्वारा पारित कानून को केंद्र सरकार के पास नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजा जाएगा।
अति पिछड़ा वर्ग की सूची में कम या ज्यादा शामिल किए गए मामलों की जांच के लिए एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति सभी मामलों का निपटारा करेगी।
संकल्प में अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग की बेघर परिवारों को जमीन देने का भी वादा किया गया है। शहरी क्षेत्रों में 3 डेसिमल और ग्रामीण इलाकों में 5 डेसिमल आवासीय जमीन दी जाएगी।
शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव की घोषणा की गई है। यूपीए सरकार द्वारा पारित ‘शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ के तहत प्राइवेट स्कूलों में आधी सीटें EBC, OBC, SC और ST बच्चों के लिए आरक्षित होंगी।
राज्य के सभी निजी शिक्षण संस्थानों में संविधान के अनुच्छेद 15(5) के तहत आरक्षण लागू किया जाएगा। इससे शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी।
सरकारी ठेकों और आपूर्ति कार्यों में भी आरक्षण का प्रावधान होगा। 25 करोड़ रुपये तक के ठेकों में EBC, SC, ST और OBC के लिए 50% आरक्षण रहेगा।
आरक्षण की निगरानी के लिए एक उच्चस्तरीय आरक्षण नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। यह प्राधिकरण आरक्षण व्यवस्था पर नजर रखेगा।
जातियों की आरक्षण सूची में कोई भी बदलाव अब विधानसभा की मंजूरी के बिना संभव नहीं होगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके इन सभी बिंदुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र EBC समुदाय के लिए न्याय सुनिश्चित करेगा।
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने अपने-अपने एजेंडे पेश करने शुरू कर दिए हैं।
INDIA गठबंधन की यह घोषणा चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। EBC वोटर्स पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है।
