bihar budget2026
बिहार में 21 फरवरी 2026 को पेश किए गए Budget 2026 ने राज्य की आर्थिक दिशा को लेकर नई बहस शुरू कर दी है। इस बार कुल आकार 2.78 लाख करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले साल के 2.60 लाख करोड़ रुपये से लगभग 6.9% अधिक है। वित्त मंत्री ने विधानसभा में बताया कि सरकार का फोकस Digital इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार पर रहेगा। राज्य का राजकोषीय घाटा 3% के भीतर रखने का लक्ष्य तय किया गया है। शिक्षा विभाग के लिए 52,000 करोड़ रुपये और स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है।
स्वास्थ्य सेक्टर में 38 नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 12 जिला अस्पतालों के अपग्रेड की घोषणा की गई है। Digital हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम को सभी 38 जिलों में लागू करने की योजना है, जिससे मरीजों का डेटा एक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 1,200 नए स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि इस Budget के तहत मातृ मृत्यु दर को 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। दवाओं की खरीद और आपूर्ति के लिए 2,100 करोड़ रुपये अलग से आवंटित किए गए हैं।
रोजगार और उद्योग के मोर्चे पर राज्य सरकार ने 25,000 करोड़ रुपये का इंडस्ट्रियल पैकेज घोषित किया है। इसके तहत 3 नए औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना की जाएगी। Startup नीति के लिए 500 करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया गया है, जिससे युवाओं को टेक और एग्री आधारित उद्यम शुरू करने में सहायता मिलेगी। Digital ट्रेनिंग सेंटर के जरिए 1 लाख युवाओं को स्किल डेवलपमेंट देने की योजना है। इसके अलावा, ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 14,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जिससे 4,200 किलोमीटर सड़क नेटवर्क मजबूत होगा।
कृषि क्षेत्र में 19,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसानों को ब्याज मुक्त फसल ऋण की सीमा 3 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिससे 12 लाख हेक्टेयर भूमि को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस Budget में Digital कृषि प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की गई है, जहां किसान सीधे मंडी भाव और मौसम अपडेट देख सकेंगे। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि 2026-27 तक 5,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे।
विपक्ष ने इस Budget को चुनावी वर्ष का कदम बताते हुए सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार इसे विकास आधारित रोडमैप बता रही है। विधानसभा में चर्चा के दौरान राजद और भाजपा के विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि Budget का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास और Digital गवर्नेंस को मजबूत करना है। राज्य सरकार ने 2026 के अंत तक 24×7 बिजली आपूर्ति और 100% नल-जल कवरेज का लक्ष्य भी दोहराया है। आर्थिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि घोषित योजनाएं समय पर लागू होती हैं तो राज्य की विकास दर 9% तक पहुंच सकती है।
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