Bihar Land Survey News
बिहार में अगस्त 2024 से शुरू हुए विशेष भूमि सर्वेक्षण ने कई लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। किसी के पास ज़मीन के कागजात नहीं थे, तो कोई अन्य दिक्कतों से जूझ रहा था। इसे लेकर अब नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने सोमवार (18 नवंबर) को भागलपुर में घोषणा की कि अगली कैबिनेट बैठक में जमीन सर्वेक्षण को सुगम बनाने के लिए एक नया कानून प्रस्तावित किया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि सर्वे के दौरान लोगों को कोई परेशानी न हो। मीडिया को कैबिनेट के निर्णय के बाद पूरी जानकारी दी जाएगी।”
दिलीप जायसवाल ने बताया कि बाढ़ और अन्य कारणों से भूमि सर्वेक्षण पर फिलहाल रोक लगाई गई थी ताकि लोगों को और कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अब सरकार इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए व्यापक कदम उठाने जा रही है।
सरकार का उद्देश्य है कि भूमि सर्वेक्षण के जरिए जमीन के असली मालिक को उनका हक मिले और विवाद खत्म हों। प्रारंभिक चरण में जो समस्याएं सामने आई हैं, उनके समाधान की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।
आगामी कानून से लोगों को क्या सहूलियतें मिलेंगी, यह देखना दिलचस्प होगा। सरकार का दावा है कि इस कानून से भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा।
