
नई दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री गृह मंत्रालय नित्यानंद राय ने बिहार सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें 1 जुलाई से राज्य के हर घर को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक फैसला बताया जो बिहार के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सीधे फायदा पहुंचाएगा।
एएनआई से बातचीत में नित्यानंद राय ने कहा कि यह बिहार सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है जो विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में उठाया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार जो भी फैसले बिहार के विकास, प्रगति और समृद्धि के लिए ले रही है, उसे विपक्षी दल पचा नहीं पा रहे हैं।
राय ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल सिर्फ दावे और वादे करते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं करते। ऐसे परिवारवादी दल का उद्देश्य सिर्फ बिहार में जंगलराज और गुंडाराज स्थापित करना है। वहीं एनडीए सरकार बिहार के विकास को लेकर गंभीर है। सरकार बिहार को एक विकसित राज्य बनाना चाहती है, इसीलिए एनडीए सरकार 13 करोड़ लोगों की समृद्धि के लिए दिन-रात काम कर रही है।
आरजेडी ने नीतीश सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि यह विचार मूल रूप से तेजस्वी यादव ने दिया था। आरजेडी ने कहा कि यह कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। उन्होंने 200 यूनिट मुफ्त देने का वादा किया था जबकि सिर्फ 125 यूनिट मुफ्त दी जा रही है। तेजस्वी यादव, जिन्होंने मूल विचार दिया था, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार उनके द्वारा तय किए गए मानकों का पालन कर रहे हैं।
इससे पहले एक्स पर पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हम शुरुआत से ही सभी को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी जुलाई के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इससे राज्य में कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा मिलेगा।
उन्होंने यह भी कहा कि हमने यह भी तय किया है कि अगले तीन साल में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से उनकी छतों या नजदीकी सार्वजनिक स्थानों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे ताकि उन्हें लाभ मिल सके।
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