बिहार में होने वाले आगामी चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज़ हो गई है. भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने बिहार में मतदाता सूची की ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ प्रक्रिया के तहत एक बड़ा अपडेट जारी किया है. शनिवार को आयोग ने बताया कि उन्हें मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए लगभग 1.98 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं. वहीं, नाम शामिल करने के लिए करीब 30,000 अनुरोध प्राप्त हुए हैं.
यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण है ताकि बिहार में होने वाले चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सकें.
यह बात ध्यान देने योग्य है कि नागरिकों की भागीदारी इस पूरी प्रक्रिया में बेहद अहम है. प्रत्येक वोटर का नाम सही सूची में होना लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है.
मसौदा मतदाता सूची 1 अगस्त को प्रकाशित की गई थी और यह 1 सितंबर तक ‘दावों और आपत्तियों’ के लिए खुली रहेगी. इस दौरान व्यक्ति और राजनीतिक दल दोनों ही अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं. यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति सूची में न आए और कोई भी योग्य व्यक्ति बाहर न रहे.
चुनाव कानूनों के तहत, लोगों और पार्टियों को उन नामों के समावेशन को चुनौती देने का अधिकार है जिन्हें वे मसौदा सूची में अयोग्य मानते हैं. इसी तरह, जो लोग खुद को योग्य मानते हैं लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया है, वे भीinclusion के लिए आवेदन कर सकते हैं. यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करती है और हर नागरिक को अपनी बात रखने का मौका देती है.
बिहार के लिए अंतिम मतदाता सूची, जहां नवंबर में चुनाव होने की संभावना है, 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी. यह अंतिम सूची चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बनेगी.
राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त बूथ-स्तर के एजेंटों ने अब तक बिहार के मतदाताओं की मसौदा सूची से inclusion के लिए 25 दावे और exclusion के लिए 103 दावे दायर किए हैं. यह दर्शाता है कि राजनीतिक दल भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं ताकि उनके समर्थकों के नाम सही जगह पर हों.
निर्वाचन आयोग के अनुसार, राज्य के 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.11 प्रतिशत ने अब तक सत्यापन के लिए अपने दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं. यह उच्च प्रतिशत दिखाता है कि लोग अपने मतदान के अधिकार और पहचान को लेकर कितने सजग हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह मतदाता सूची में समावेश चाहने वाले लोगों से आधार कार्ड या 11 सूचीबद्ध दस्तावेजों में से किसी एक को स्वीकार करे. यह निर्णय लोगों के लिए प्रक्रिया को और आसान बनाता है और सुनिश्चित करता है कि किसी भी वैध पहचान पत्र को अस्वीकार न किया जाए.
निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय से चुनाव वाले बिहार में विशेष गहन संशोधन करने पर विश्वास रखने को कहा है. यह आयोग की ओर से एक आश्वासन है कि वे निष्पक्ष और त्रुटिहीन तरीके से काम कर रहे हैं. यह पूरी प्रक्रिया बिहार में आगामी चुनावों को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, और बिहार वोटर लिस्ट का सही होना लोकतंत्र के लिए आवश्यक है.
