कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शनिवार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम बदलने की खबरों पर भाजपा सरकार की आलोचना की है। उन्होंने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई।
प्रमोद तिवारी ने कहा कि क्या भाजपा ने नाम बदलने के अलावा कुछ किया है। उन्होंने इसका सबसे मजबूत विरोध किया क्योंकि इस योजना की शुरुआत यूपीए सरकार ने की थी।
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को महात्मा गांधी से नफरत और घृणा है। उन्होंने कहा कि सरकार नाथूराम गोडसे के प्रति गहरी प्रशंसा रखती है।
प्रमोद तिवारी ने कहा कि वह नहीं समझ पा रहे हैं कि भाजपा को महात्मा गांधी से इतना डर और नफरत क्यों है। उन्होंने कहा कि भाजपा कई गांधियों से डरती है।
उन्होंने बताया कि अब इस योजना का नाम बदलकर पूज्य बापू रोजगार योजना कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि कुछ संत भी खुद को बापू कहते हैं।
इस बीच कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एमजीएनआरईजीए के नाम बदलने की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने की प्रक्रिया पर सरकारी संसाधनों का बहुत खर्च होता है।
प्रियंका गांधी ने कहा कि वह इस निर्णय के पीछे के तर्क को नहीं समझ पा रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे अनावश्यक लागत आती है।
उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पहले यह महात्मा गांधी का नाम है और जब इसे बदला जाता है तो सरकारी संसाधन फिर से खर्च होते हैं।
उन्होंने बताया कि दफ्तरों से लेकर स्टेशनरी तक सब कुछ का नाम बदलना पड़ता है। इसलिए यह एक बड़ी और महंगी प्रक्रिया है।
प्रियंका गांधी ने पूछा कि इस अनावश्यक काम को करने का क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि वह इसे समझ नहीं पा रही हैं।
एमजीएनआरईजीए ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक रोजगार योजना है। यह हर ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करती है।
कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और ग्रामीण क्षेत्र में रहता है इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदक को आवेदन की तारीख से 15 दिनों के भीतर गारंटीकृत रोजगार मिलता है।
मजदूरी सीधे आवेदक के बैंक खाते या पोस्ट ऑफिस खाते में जमा की जाती है। मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर या अधिकतम पंद्रह दिनों के भीतर किया जाता है।
पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से भुगतान किया जाता है। एमजीएनआरईजीए पूरे देश को कवर करती है। केवल उन जिलों को छोड़कर जहां सौ प्रतिशत शहरी आबादी है।
नाम बदलने की इस पूरी प्रक्रिया पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार के इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं।
यह मामला संसद में भी गर्मा सकता है। आने वाले दिनों में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।
