Delhi Lakhpati Bitiya Yojna
भारत में नवीनतम सरकारी योजनाओं की चर्चा में एक प्रमुख नाम है Delhi Lakhpati Bitiya Yojna, जिसे दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से लागू करने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। योजना के तहत योग्य लाभार्थी बेटियों के खातों में जन्म से लेकर ग्रैजुएशन तक कुल ₹56,000 जमा किए जाएंगे, जो समय के साथ ब्याज सहित ₹1 लाख से अधिक तक पहुंच सकते हैं। यह सरकार की सोशल वेलफेयर पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अत्यधिक आर्थिक दबाव वाले परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने और आर्थिक रूप से मजबूत बनने में मदद करेगा।
Delhi Lakhpati Bitiya Yojna के लिए eligibility criteria स्पष्ट किया गया है। सबसे पहले, लाभार्थी को दिल्ली का resident होना आवश्यक है और उसके परिवार की annual income सीमा ₹1.2 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा परिवार में अधिकतम दो बेटियों तक ही इस योजना के अंतर्गत registration किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह digital है और पात्रता सत्यापन Aadhaar और income certificate के जरिए किया जाएगा। इस योजना का प्रमुख फायदा यह है कि बेटी के जीवन के मुख्य शैक्षणिक milestones के साथ phased payments directly उसके Aadhaar-linked bank account में transfer होंगे।
इस योजना के तहत disbursal calendar भी निर्धारित किया गया है। पहली किस्त जन्म के समय दी जाएगी, फिर school admission, board exams जैसे academic events पर भी installments जारी होंगी। उदाहरण के लिए, birth पर ₹11,000, admission to Class I पर ₹5,000, Class VI, IX और XII पर क्रमशः ₹5,000 की राशि और graduation पूरा करने पर ₹20,000 जैसी higher disbursal की व्यवस्था है। शिक्षकों और policy experts का मानना है कि Delhi Lakhpati Bitiya Yojna जैसी योजनाएं girls’ education और female empowerment को long-term momentum देती हैं और सामाजिक inequality को कम करने में योगदान करती हैं।
देश भर में राज्य सरकारें भी अन्य targeted welfare schemes पेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए, राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में वृद्ध, विधवा और विशेष योग्यजन समूहों के लिए ₹1,300 प्रति माह pension बढ़ा दी है, जो पहले ₹1,250 थी। वहीं बंगाल में Yuva Sathi Yojna को 1 अप्रैल 2026 से लागू किया जा रहा है, जिसमें unemployed youth को ₹1,500 मासिक financial assistance दी जाएगी और वे job search या skill development के लिए इसे उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह बिहार सरकार की ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ में महिलाओं को स्वरोजगार हेतु चरणबद्ध financial help मिल रही है, जिसमें पहली किस्त में ₹20,000 जैसी राशि प्रदान की जा रही है।
इन सभी schemes की application process अलग-अलग है लेकिन आम तौर पर eligibility documents में identity proof, income certificate, residence proof और आधार link bank account जरूरी हैं। उदाहरण के लिए, Delhi Lakhpati Bitiya Yojna में application शुरू होने के बाद आवेदनकर्ता को government portal या mobile app पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा और सभी आवश्यक details submit करनी होंगी ताकि सत्यापन के बाद benefits सीधे उनके account में transfer हो सकें। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि disbursal process में transparency और time-bound processing सुनिश्चित की जाएगी ताकि beneficiaries को लाभ तुरंत मिले।
इसके अलावा, केंद्र सरकार की कई central schemes हैं जैसे Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana और Ayushman Bharat Yojana, जिनके तहत financial inclusion, insurance coverage और healthcare benefits प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं की registration और eligibility जानकारी को भी centralized portal myScheme के जरिए citizens आसानी से check कर सकते हैं। इन सभी योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, रोजगार opportunities, health coverage और economic empowerment को बढ़ावा देना है, जिससे 2026 में welfare ecosystem को और मजबूत बनाया जा सके।
