PM E-Drive
भारत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग को बढ़ावा देने के लिए “पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट” (PM E-Drive) नाम की एक नई योजना की घोषणा की है। यह नई योजना पहले की FAME II योजना की जगह लेगी, जो इस साल मार्च में समाप्त हो गई थी। PM E-Drive योजना का बजट FAME II की तुलना में छोटा है।
यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय के तहत है और इसका बजट 10,900 करोड़ रुपये है, जो दो वर्षों तक चलेगी। इसका फोकस मुख्य रूप से इलेक्ट्रिक दोपहिया (जैसे स्कूटर और बाइक) और तीन पहिया वाहनों (जैसे ऑटो-रिक्शा) पर है। हालांकि, इसमें इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों को शामिल नहीं किया गया है।
PM E-Drive योजना के तहत, इलेक्ट्रिक दोपहिया, तीन पहिया, ट्रक, बस और एंबुलेंस खरीदने पर सब्सिडी मिल सकती है। इसके अलावा, इस योजना के तहत देशभर में 88,500 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना का समर्थन किया जाएगा।
इस योजना के तहत 14,028 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए राज्य परिवहन विभागों और अन्य सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों को 4,391 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। योजना में चार पहिया वाहनों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और दो- और तीन पहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।
The Indian government has introduced the PM E-Drive scheme to promote electric two- and three-wheelers, replacing the FAME II scheme. With a budget of INR 10,900 crore, it includes subsidies for EV purchases and plans for 88,500 charging stations across India.
