आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने ग्राम सचिवालय व्यवस्था के कामकाज पर व्यापक अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को इसकी संरचनात्मक ढांचे और कर्मचारियों के प्रमोशन पर मार्च तक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है।
मंगलगिरी स्थित अपने कैंप ऑफिस में मंगलवार को हुई बैठक में पवन कल्याण ने विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक में कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मंत्रिमंडल के सदस्यों में नगर प्रशासन मंत्री पोंगुरु नारायण और कृषि मंत्री किंजरापु अच्चन्नायडू शामिल थे। गृह मंत्री वंगलापुड़ी अनीता और राजस्व मंत्री अनगानी सत्यप्रसाद ने भी बैठक में भाग लिया।
सामाजिक कल्याण मंत्री डोला बालवीरंजनयस्वामी और ऊर्जा मंत्री गोट्टीपाटी रविकुमार ने अपने विचार रखे। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री गुम्मिडी संध्यारानी ने भी चर्चा में योगदान दिया।
बैठक के दौरान पवन कल्याण ने जोर देकर कहा कि ग्राम स्तर पर विभागीय संरचनाओं के कामकाज का अध्ययन जरूरी है। उन्होंने ग्राम सचिवालय कर्मचारियों को उनके संबंधित विभागों के साथ बेहतर तरीके से जोड़ने पर चर्चा की।
कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के रास्ते भी चर्चा का महत्वपूर्ण विषय रहे। विभागीय एकीकरण के विकल्पों पर विस्तार से बातचीत हुई।
मौजूदा ढांचे को कमजोर किए बिना व्यवस्था को मजबूत करने के उपायों पर भी विचार किया गया। पवन कल्याण ने कहा कि कर्मचारियों के प्रमोशन महत्वपूर्ण हैं लेकिन सुधारों से सचिवालय मॉडल की कार्यकुशलता बनी रहनी चाहिए।
उन्होंने अधिकारियों को अंतर्विभागीय समन्वय और प्रशासनिक कार्यप्रवाह को कवर करते हुए पूर्ण अध्ययन करने को कहा। इस रिपोर्ट को अगले साल मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए।
प्रमोशन प्रक्रिया को तेज करने के लिए उन्होंने मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करने का सुझाव दिया। इससे कमियों की पहचान और समाधान आसानी से किया जा सकेगा।
बैठक में जीएसडब्ल्यूएस, पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सामाजिक कल्याण, कृषि और गृह विभाग के प्रमुखों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
स्वास्थ्य, राजस्व और वित्त विभाग के प्रतिनिधियों ने भी इस समीक्षा बैठक में सक्रिय भूमिका निभाई। सभी विभागों ने ग्राम सचिवालय व्यवस्था को और प्रभावी बनाने पर सहमति जताई।
यह अध्ययन ग्रामीण स्तर पर शासन व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि के साथ ही सेवाओं का प्रवाह भी बेहतर होगा।
पवन कल्याण के इस निर्देश से ग्राम सचिवालय व्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा। कर्मचारियों को प्रमोशन के नए अवसर मिलेंगे और कार्यक्षमता में सुधार आएगा।
इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। प्रशासनिक सुधारों के जरिए आम जनता को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी।
