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पुणे की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली में जल्द ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पुणे महानगर परिवहन महामंडल लिमिटेड को 1000 नई इलेक्ट्रिक बसें मिलने वाली हैं।
यह महत्वाकांक्षी परियोजना केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत लागू की जा रही है। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इसकी घोषणा की है।
मोहोल ने बताया कि बसों की खरीद का प्रस्ताव आरबीआई को भेजा जा चुका है। उन्होंने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी के साथ भी इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की है।
पुणे के तेजी से विकास के साथ ही सार्वजनिक परिवहन पर दबाव बढ़ रहा है। मोहोल ने शहर में बढ़ते यातायात जाम और प्रदूषण स्तर पर चिंता जताई है।
वर्तमान में पीएमपीएमएल के पास लगभग 2000 बसें हैं। लेकिन शहर को 4000 से अधिक बसों की आवश्यकता है। यह इलेक्ट्रिक बसें पुणेकरों को पर्याप्त परिवहन सुविधा प्रदान करेंगी।
यह पहल पुणे मेट्रो को भी अतिरिक्त समर्थन देगी। मेट्रो और बस सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हो सकेगा।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ चर्चा के बाद यह प्रस्ताव तैयार किया गया। आरबीआई ने वित्तीय सहायता और गारंटी देने की सहमति दे दी है।
अब इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास अंतिम मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में कुछ और समय लग सकता है।
पीएमपीएमएल पुणे के निवासियों के लिए एक लोकप्रिय परिवहन विकल्प है। बसों के बेड़े में यह भारी इजाफा नागरिकों के लिए फायदेमंद साबित होगा।
निवासी इस परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन की उम्मीद कर रहे हैं। यह शहर की यातायात समस्याओं का एक टिकाऊ समाधान प्रस्तुत करेगी।
इलेक्ट्रिक बसों से पर्यावरण को होने वाला लाभ भी महत्वपूर्ण होगा। वायु प्रदूषण में कमी आने से शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा।
यह परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित होगा। पुणे देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो जाएगा जहां इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।
इस परिवहन परिवर्तन से शहर के नागरिकों को बेहतर सफर अनुभव मिलेगा। सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बढ़ेगी।
शहर के विकास के साथ परिवहन व्यवस्था का मजबूत होना आवश्यक है। यह परियोजना इस दिशा में एक सार्थक प्रयास है।
