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नई दिल्ली, 31 जुलाई: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने रेलवे के चार महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन प्रोजेक्ट्स पर कुल 11,169 करोड़ रुपये खर्च होंगे और ये देश के महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर की क्षमता एवं दक्षता बढ़ाएंगे।
इन प्रोजेक्ट्स में मल्टीट्रैकिंग का काम शामिल है जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में लगभग 574 किलोमीटर तक फैला हुआ है।
ये प्रोजेक्ट्स रेलवे की मूवमेंट क्षमता बढ़ाकर भीड़भाड़ कम करेंगे और यात्रियों तथा माल की आवाजाही को सुगम बनाएंगे। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत बने इन प्रोजेक्ट्स से 2,309 गांवों के लगभग 43 लाख लोगों को लाभ होगा।
इन प्रोजेक्ट्स के पूरा होने पर प्रतिवर्ष लगभग 96 मिलियन टन अतिरिक्त माल ढुलाई की क्षमता पैदा होगी। यह कोयला, सीमेंट, पेट्रोलियम और कृषि जैसे प्रमुख उद्योगों को फायदा पहुंचाएगा।
साथ ही, इन प्रोजेक्ट्स से देश को 16 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी और कार्बन उत्सर्जन में 515 करोड़ किलोग्राम की कमी आएगी। यह पर्यावरण संरक्षण और जलवायु लक्ष्यों की दिशा में एक बड़ा कदम है और लगभग 20 करोड़ पेड़ लगाने के बराबर प्रभावी होगा।
सरकार का यह फैसला रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और देश के आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये प्रोजेक्ट्स न केवल परिवहन को आसान बनाएंगे बल्कि रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा देंगे।
