उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि जिला चुनाव अधिकारियों को 2022 विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए जाने के संबंध में कोई हलफनामा प्राप्त नहीं हुआ है।
यह बयान समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के 18,000 हलफनामे भेजने के दावे के जवाब में आया है। मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि 4 सितंबर तक उनके कार्यालय को भी इस मामले में कोई मूल हलफनामा नहीं मिला है।
यूपी सीईओ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए जानकारी दी कि यह मामला भारत निर्वाचन आयोग और उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी से संबंधित है।
संबंधित 33 जिलों के जिला चुनाव अधिकारियों और 74 विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों से पूछताछ की गई।
पूछताछ में पाया गया कि कथित 18 हज़ार हलफनामों में से एक भी मूल हलफनामा प्राप्त नहीं हुआ है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि यदि भविष्य में कोई हलफनामा प्राप्त होता है तो मामले की जांच की जाएगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने कहा कि शिकायत से संबंधित मूल हलफनामे प्राप्त होते ही त्वरित जांच की जाएगी।
प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और जनता को सूचित किया जाएगा।
अखिलेश यादव ने एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए मतदाता सूचियों में त्रुटियों को सुधारने के लिए Artificial Intelligence के उपयोग का दावा किया था।
उन्होंने सवाल किया कि जब AI का उपयोग करके 1.25 करोड़ का घोटाला पकड़ा जा सकता है तो 18,000 हलफनामों में से शेष 17,986 हलफनामों पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है।
यूपी सीईओ ने जवाब में भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिकाओं और कर्तव्यों के अंतर को स्पष्ट किया।
उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
इसके विपरीत भारत निर्वाचन आयोग लोकसभा विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों से संबंधित मतदाता सूचियों को तैयार और बनाए रखने का कार्य करता है।
अक्सर आम जनता और यहां तक कि मीडिया में भी इस अंतर को लेकर स्पष्टता का अभाव रहता है।
लोग इन दोनों आयोगों के कार्यों में अंतर से अनभिज्ञ रहते हैं।
सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया कि AI का उपयोग करके मतदाता सूचियों में सुधार की खबरें भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं हैं।
यह बयान कुछ मीडिया रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें AI का उपयोग करके यूपी की मतदाता सूची से 1.25 करोड़ नाम हटाए जाने का दावा किया गया था।
